- ' सेक्युलर ' भारतात धर्माधारित ' हलाल अर्थव्यवस्था कशासाठी हवी ? .
हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा
. हिंदु जनजागृती समिती हलाल या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ लामनुसार वैध आहे . मूलतः मांसाच्या संदर्भातील मागणी आता शाकाहारी खाद्यपदार्थासह सौंदर्यप्रसाधने , औषधे , रुग्णालये , गृहसंस्था अशा अनेक केला आहे . त्यासाठी हलाल इंडिया अभियत उलेमा - ए - हिंद सारख्या इस्लामी संस्थांना शुल्क देऊन त्यांच्याकडून हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले गेले आहे . सेक्युलर भारतात सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण म्हणजे ( FSSAI कडून प्रमाणपत्र घेतल्यावर हे खाजगी इस्लामी प्रमाणपत्र सती का ? भारतात अल्पसंख्य म्हणवणाऱ्या मुसलमानांची लोकसंख्या केवळ 15 ते 17 टक्के असताना उर्वरित महुसंख्य हिंदू तसेच अन्यधमीय यांच्यावर ' हलाल ' का लादले जात आहे ? त्यातही आणि होमिनोज यांसारख्या विदेशी संस्था भारतात सगळ्याच ग्राहकांना ' हलाल ' खाऊ घालत आहेत . सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ' हलाल प्रमाणिकरणादवारे मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न शासनाला न मिळता काही इस्लामी संघटनांना मिळत आहे . हे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संघटनांपैकी काही संघटना आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या धर्माचांना सोडवण्यासाठी न्यायालयीन साहाय्य करत आहेत . निधर्मी भारतात अशी धर्माधारित समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जाणे . हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असून शासनाने हलाल प्रमाणिकरण पद्धत तात्काळ बंद करावी . तसेच ' हलाल प्रमाणित ' उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा , असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री . सुनील घनवट यांनी केले आहे . श्री . घनवट यांनी हिंगोली येथे पत्रकारांशी संवाद साधला . hearing सर्वोत धक्कादायक म्हणजे आजही सेक्युलर भारतात ' भारतीय रेल्वे ' , ' पर्यटन महामंडळ यांसारख्या सरकारी आस्थापनांतही हलाल प्रमाणित पदार्थच दिले जात आहेत . शुद्ध शाकाहारी नमकीन पासून ते सुकामेवा , मिठाई , चॉकलेट , धान्य , तेल , यांसह साबण , शैम्पू , टूथपेस्ट , काजळ , लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनेही हलाल प्रमाणित होऊ लागली आहेत . इंग्लंडमधील विद्वान निकोलस तालेब यांनी याला मायनोरिटी डिक्टेटरशीप म्हटले आहे . हे असेच चालू राहिले , तर ही भारताची ' इस्लामीकरणाकडे वाटचाल होत आहे , असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही . भारत सरकारचे अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) असतांना ' हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या इस्लामी संस्थांची भारतात आवश्यकताच काय आहे या हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रथम 21.500 रुपये आणि प्रतिवर्षी नूतनीकरणासाठी 15,000 रुपये घेतले जातात . यातून निर्माण होत असलेली हलालची समांतर अर्थव्यवस्था मोडून काढणे अत्यावश्यक आहे . त्यासाठीच या वर्षीपासून हिंदूंनी वस्तू खरेदी करतांना ग्राहकाचा हक्क वापरून हलाल प्रमाणित ' उत्पादने , मॅकडोनाल्ड आणि डॉमिनोजचे खाद्यपदार्थ यांच्यावर बहिष्कार घालावा , असे आवाहन समितीने केले आहे . समिती आंदोलने , निवेदन देणे , सोशल मिडीया आदी माध्यमांतून जनजागृती करत आहे .
टिप्पणी पोस्ट करा