हिंगोलीत तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलन



हिंगोलीत तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने प्रलंबित मागण्यासाठी आंदोलन 

हिंगोली 
महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने राज्यातील नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या शासनस्तरावर प्रलंबीत सेवा विषयक बाबी तात्काळ निकाली काढण्यात याव्यात या मागणीसाठी काळयाफिती लावुन धरणे आंदोलन करण्यात आले. 
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने प्रलंबित सेवा विषयक बाबी तात्काळ निकाली काढण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये प्रमुख मागण्यामध्ये नायब तहसिलदार संवर्गाची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे, तहसिलदार संवर्गाची सन २०११ पासूनची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे. नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसलिदार संवर्गात पदोन्नती करणे. तहसिलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती करणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांची कालबद पदोन्नती बाबतचे प्रलंबीत प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे परिविक्षाधीन कालावधी समाप्ती बाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांचे स्थायित्व प्रमाणपत्राबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांचे प्रलंबीत सेवा जोड प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. सेवा निवृत्त नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे प्रलंबीत सेवानिवृत्ती प्रकरणे व संबंधीत लाभ तात्काळ निकाली काढणे. महिला अधिकार्‍यांचे बाबतीत महसूल विभाग वाटप करतांना प्राधान्याने सोईचे ठिकाण देण्याबाबत सुधारणा करणे आदी प्रश्‍न शासन स्तरावर प्रलंबीत आहेत. परंतु नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गाच्या नियमीतीकरण व सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबतच्या प्रस्तावास कोकण, नाशिक व पुणे विभागास मंजुरी मिळाली आहे. परंतु औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागांचे प्रस्ताव अद्याप शासनास सादर झालेले नाही. त्यामुळे नायब तहसिलदार ते तहसिलदार व तहसिलदार ते उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या सर्व सदस्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची व सदस्यांची बैठक पार पडली असून उपरोक्त प्रलंबीत बाबींचे निषेधार्थ खालील प्रमाणे आंदोलन करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव संघटनेच्या सर्व सदस्य व पदाधिकारी यांनी घेतला आहे. दि.३० मार्च रोजी सर्व मा. जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. त्याचा एक भाग म्हणुन शुक्रवार दि. १ एप्रिल रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन करण्यात आले. आता दि.१८ एप्रिल रोजी सर्व सदस्य पदाधिकारी रजा टाकून विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. या नंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास दि. ४ मे पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटने कडून करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. या निवेदनावर तहसीलदार नवनाथ वगवाड, स.जि.पु.अ.श्रीराम पाचपुते, नायब तहसीलदार मधुकर खंडागळे, डी.एस.जोशी, डी.के.गायकवाड, प्रविण ॠषी आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. 


Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने