प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा; विकासकामांना गती द्या :
विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा;
न्यायालयीन प्रकरणांतील हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही
हिंगोली, दि. 4 (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून नागरिकांना वेळेत न्याय मिळवून द्यावा, तसेच जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देत सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा स्पष्ट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सोमवारी झालेल्या आढावा बैठकीत विविध विभागांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा, विकासकामांचा, आरोग्य सेवा तसेच शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीच्या प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी विविध विभागांकडील प्रलंबित प्रकरणांची माहिती घेतली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वीय सहाय्यकांकडून प्राप्त झालेल्या संदर्भीय पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करून प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तक्रारदारांशी थेट दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांच्या तक्रारींचे समाधान करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांचा वेगाने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश देताना न्यायालयीन कामकाजात कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात विविध योजनांतर्गत सुरू असलेल्या बांधकामांचा आढावा घेताना कामांमध्ये सुसूत्रता आणून निर्धारित कालमर्यादेत दर्जेदार कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 'आपले सरकार' पोर्टल, आयुक्तालय स्तरावरील मुद्दे, पीजी पोर्टल, शासन स्तरावरील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वृक्षारोपण मोहिमेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. 'अमृत वृक्ष' ॲपवर जिओ-टॅग केलेल्या छायाचित्रांसह संपूर्ण माहिती वेळेत भरावी, असे निर्देशही देण्यात आले.
'हर घर तिरंगा' अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विविध जनजागृती उपक्रम आयोजित करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. तसेच आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची कार्डे जलदगतीने तयार करण्यासाठी दैनिक आणि साप्ताहिक कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले.
गावात वास्तव्यास नसलेल्या किंवा मयत झालेल्या व्यक्तींची नावे पोर्टलवरून वगळून लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'वय वंदना' कार्ड काढून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देशही सीईओ गायकवाड यांनी दिले.
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार उद्भवू नयेत यासाठी आरोग्य विभागाने आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. गावपातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून साथरोगावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
बैठकीत वार्षिक योजना, बांधकामे, देखभाल-दुरुस्ती, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS), विकसित भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), जलदूत, जलतारा, वृक्ष लागवड, शाळा दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांचे अपार (APAAR) आयडी, जल जीवन मिशन तसेच कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संबंधित विभागांनी प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून शासनाच्या उद्दिष्टांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर ठोंबरे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) समृद्धी दिवाणे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिगंबर माडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) केशव गडापोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) विजय बोराटे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलास शेळके, शिक्षणाधिकारी (योजना) संदीप सोनटक्के, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अशावरी काळे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) विपुन भागवत, कार्यकारी अभियंता राजू नरवाडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सर्व तालुक्यांतील गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
टिप्पणी पोस्ट करा