हिंगोली जिल्ह्यात खळबळ औंढ्यातील बोगस मतदार प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

औंढ्यातील बोगस मतदार प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने घेतली दखल

21जुलै २०२१

हिंगोली: औंढा नागनाथ येथील नगरपंचायत निवडणुकितील प्रभाग क्रमांक 5 मधिल बोगस मतदारांची प्रभागातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करून नावे वगळण्याची मागणी केली होती.
परंतु प्रशासन कोणतीही ठोस भुमिका घेत नसल्याने औंढा येथील सामाजिक युवा कार्यकर्ते विनोद जोगदंड यांनी ॲड. स्वप्नील मुळे यांच्याशी सल्लामसलत करुन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. निलेश पाटिल यांच्यामार्फत याचीका दाखल करुन सदर बोगस नावांवर आक्षेप घेतला होता. याचिकेत सदर बोगस नावांची प्रभाग क्र.5 मध्ये असलेली यादी व त्याच व्यक्तीची त्यांच्या मूळ गावी ग्रा.पं.,विधानसभेतील यादित नाव समाविष्ट असल्याबाबतची फोटोसह यादी दाखल केली होती. ॲड. निलेश पाटील यांनी युक्तीवादाद्वारे ही बाब कायदेशीर तरतुदी, यापुर्वी दिलेले न्यायनिर्णय यांच्या आधारे मा. न्यायालयाच्या समोर आणली. त्यामुळे मा.उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी सदर बाबीची दखल घेऊन मा. भारत निवडणूक आयोग नवी दिल्ली, राज्य निवडणुक आयोग मुंबई, महाराष्ट्र सरकार, उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसिलदार औंढा नागनाथ, मुख्याधिकारी नगरपंचायत औंढा (ना) यांना सर्व प्रतिवादिंना नोटिस काढुन पुढील तारखेस म्हणने दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रस्तुत प्रकरण हे मा. उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधिशांच्या घटनापिठापुढे आले असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येत आहे. 
सदर प्रभागात 100-150 बोगस नावे असुन त्यातील 70 जनांच्या त्यांच्या मुळ गावातील यादिसह माहिती नागरिकांनी काढली होती. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 च्या कलम 62(3) नुसार अधिक मतदारसंघात एखाद्या व्यक्तीचे नाव नोंदविण्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांची दोन्ही ठिकाणची मते रद्द होतील अशी तरतुद आहे. व अशा व्यक्ती 6 वर्षासाठी दोन्ही गावातुन मतदार म्हणून मतदानासाठी अपात्र करण्याचेही निर्देश आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ही एस.पि.सिंह विरुध्द एन.के.यादव (AIR 2000,SC,3000) या प्रकरणात मतदार यादिमध्ये पात्र असलेल्या व्यक्तीचे नाव जर लक्षात आले की सदर व्यक्ती अपात्र आहे. त्यावेळी त्याचे नाव मतदार यादितुन काढून टाकण्यात येईल असा न्यायनिर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात ही मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे औंढावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने