उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेची ११ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलनाची घोषणा
मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने २ लाख महिला, कर्मचारी आणि कुटुंबीय उपोषणाला बसणार
महाराष्ट्र 24 न्यूज नेटवर्क
10 डिसेंबर 2025
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्ती (Community Resource Persons – CRP) तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना महाराष्ट्र राज्यातर्फे ११ डिसेंबर २०२५ पासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर उपोषण आणि धरणे आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यभरातून सुमारे २ लाख महिला, केडर व कर्मचारी सह त्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग असणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
शासनाशी चर्चा, पण अद्याप निर्णय नाही
उमेद अभियानातील एकूण ५२ हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती तसेच २८०० कंत्राटी कर्मचारी गेल्या वर्षभरापासून विविध मागण्यांसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहेत. मागील नऊ महिन्यांत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वेळा बैठकाही घेण्यात आल्या. चर्चेत सकारात्मकता दिसून आली असली तरी, अद्यापही कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) न निघाल्यामुळे कर्मचारीवर्ग संतप्त आहे.
संघटनेने ५ डिसेंबर रोजी ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदन देत १० डिसेंबरपर्यंत शासन निर्णय मिळावा, अन्यथा आंदोलन अपरिहार्य असल्याचा इशारा दिला होता. मात्र शासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संघटनेने उपोषणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
केंद्राकडून HR Manual जारी, पण राज्यात अंमलबजावणी नाही
उमेद अभियान हे केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून राबवले जाते. राष्ट्रीय उपजीविका अभियान (NRLM) ही केंद्र पुरस्कृत फ्लॅगशिप योजना आहे. २०२४ मध्ये केंद्र शासनाने या योजनेची प्रभाविता वाढवण्यासाठी सुधारित HR Manual जारी केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने पुस्तिका स्वीकारून जिल्ह्यांना पाठवली असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळेच कर्मचारीवर्गात नाराजी वाढली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
विना-आर्थिक मागण्या
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सुधारित HR Manual तात्काळ लागू करावा
सर्व CRP यांना ग्रामसखी म्हणून मान्यता, अधिकृत ओळखपत्र आणि १० लाखांचा विमा संरक्षण
पात्र शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव असणाऱ्या केडरला प्रभाग समन्वयक पदावर प्राधान्य
मार्च २०२६ नंतरही सर्व कम्युनिटी केडर कायम ठेवून मानधन थेट शासनाकडून बँकेत जमा करणे
कर्मचारी पदोन्नती / IJP प्रक्रिया पूर्ववत लागू करणे
प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचारी यांना जिल्हा बदलीची परवानगी
आर्थिक तरतुदी आवश्यक असलेल्या मागण्या
उमेद अभियानाला ग्रामविकास विभागाचा कायमस्वरूपी उपविभाग म्हणून मान्यता देऊन सर्व कर्मचार्यांना स्थिरता देणे
सर्व स्वयं-साहाय्यता समूहांना १५०००० रुपये समुदाय गुंतवणूक निधी (CIF) वितरित करणे
आशा सेविकांसारख्याच धर्तीवर सर्व CRP ना १० लाखांचे अपघात, अपंगत्व व नैसर्गिक मृत्यू विमा संरक्षण
बाह्य संस्थेमार्फत कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यांना प्रत्येक महिन्याचे मानधन वेळेवर आणि वार्षिक वेतनवाढ लागू करणे
हिंगोली जिल्ह्यातून ७५०० महिलांचा सहभाग
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात संघटनेचे मोर्चे, बैठका आणि तयारी सुरू असून केवळ हिंगोली जिल्ह्यातून ७५०० महिला व कर्मचारी नागपूर आंदोलनासाठी रवाना होणार आहेत. आंदोलन शांततेत पण ठामपणे होईल, असे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
“१० डिसेंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन अपरिहार्य” — संघटना
राज्य अध्यक्ष निर्मला शेलार आणि प्रदेश उपाध्यक्षा मालुताई देशमुख यांनी सांगितले की, “कर्मचारी वर्षानुवर्षे सेवा देत आहेत; पण मानधन, बढती, विमा, ओळखपत्र यांसह मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत. शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर लाखोंच्या संख्येने महिला नागपूरला धडक देणार.”
إرسال تعليق