विकसित हिंगोली'साठी गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांचा भर

'विकसित हिंगोली'साठी गुणवत्तापूर्ण व लोकाभिमुख विकासकामांवर विभागीय आयुक्तांचा भर

महाराष्ट्र 24 न्यूज नेटवर्क 

24 जुलै 2026

हिंगोली, 'विकसित भारत'च्या संकल्पनेच्या धर्तीवर 'विकसित हिंगोली' घडविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने, गुणवत्तापूर्ण आणि कालबद्ध पद्धतीने विकासकामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत त्यांनी विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेत प्रशासनाला स्पष्ट दिशा दिली.

बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, अपर विभागीय आयुक्त दादासाहेब वानखडे, सहआयुक्त (महसूल) राजेश काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) अनिल माचेवाड, मंजुषा मुथा यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य

औंढा नागनाथ येथील नागेश्वर मंदिराला 'अ' दर्जा मिळवून देण्यासाठी बाह्य विकास आराखड्यातील सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. तिरुपती बालाजी मंदिराच्या धर्तीवर यात्रेकरूंना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पार्किंग, स्वच्छता, पादचारी मार्ग, माहिती केंद्र, वाहतूक नियोजन, सुशोभीकरण आणि मूलभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात आला.

मंदिर परिसरात प्लास्टिकबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी, बेलपत्र, नारळ व निर्माल्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट, स्वतंत्र घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे आणि तलावातील पाण्याची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी नियमित देखरेख ठेवण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना गती

हिंगोलीसह प्रमुख शहरांना दररोज शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी सर्व पाणीपुरवठा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. सिद्धेश्वर प्रकल्पातून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने पाणी आणण्याचे काम जलदगतीने पूर्ण करून पुढील दोन आठवड्यांत कामांच्या प्रगतीचा आणि गुणवत्तेचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

स्वच्छता व सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर

औंढा नागनाथ, वसमत, कळमनुरी आणि सेनगाव येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी आवश्यक भूसंपादन तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि लातूर येथील यशस्वी प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्याच धर्तीवर कामे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.

नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी दररोज सकाळी शहरांची पाहणी करून स्वच्छतेवर भर द्यावा तसेच आवश्यकतेनुसार वापरकर्ता शुल्काची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

हळद प्रक्रिया उद्योगाला चालना

जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणाऱ्या हळदीचे मूल्यवर्धन करून निर्यातक्षम उद्योग विकसित करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक गट स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रक्रिया, पॅकेजिंग, गुणवत्ता मानके आणि निर्यात याबाबत प्रशिक्षण देऊन एपीडा आणि संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

हिंगोलीतील हळद निर्यातीसाठी आता जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत जाण्याची गरज नसून जालना येथील ड्रायपोर्टवर ही सुविधा उपलब्ध झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली.

युवकांसाठी क्रीडा सुविधा

जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या केंद्रीय विद्यालयाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या युवक-युवतींसाठी सुरक्षित धावपट्ट्या आणि क्रीडांगणे उपलब्ध करून देण्यावर भर देत रस्त्यांवरील सरावामुळे होणारे अपघात टाळण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

कर्मचारी समाधान आणि पारदर्शक प्रशासन

शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवाकालात किंवा निवृत्तीनंतर लाभ मिळविण्यासाठी अनावश्यक हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी नियमित कर्मचारी समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. किरकोळ कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यासही त्यांनी सांगितले.

रेतीचोरी, अतिक्रमण आणि कायदा-सुव्यवस्थेबाबत कठोर भूमिका

गावातील पोलीस पाटील संबंधित गावातच वास्तव्यास असावेत, अन्यथा नियमानुसार कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याचे आदेश देण्यात आले. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने रेतीचोरांना अजिबात पाठीशी घालू नये आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, असेही त्यांनी बजावले.

मतदार नोंदणी, शेतकरी आणि आपत्ती व्यवस्थापन

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेत शंभर टक्के नोंदणी करण्यावर भर देण्यात आला. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या प्रकरणांना प्राधान्याने न्याय देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच रस्ते अपघात टाळण्यासाठी ब्लॅक स्पॉट ओळखून आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, भूसंपादन, डेटा सेंटरसाठी जमीन, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, ई-फेरफार, महसुली प्रकरणे, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम आणि जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला.

बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, पर्यटन विकास, पिण्याचे पाणी, कृषी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि भूकंप आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत सादरीकरण केले. जिल्ह्यात अलीकडे जाणवलेल्या सौम्य भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास करून नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.