हिंगोली जिल्ह्यातील वाकोडी येथील दोन वसाहतींना मान्यता

हिंगोली जिल्ह्यातील वाकोडी येथील दोन वसाहतींना मान्यता

महाराष्ट्र24 न्यूज 

12 नोव्हेंबर 2022

नेटवर्क हिंगोली : यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडी येथे दोन मुक्त वसाहतींना मान्यता मिळाली असून, ४० कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. या कुटुंबांच्या घरकुलांसाठी १ कोटी ८४ लाख ३५ हजार ४० रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत वाकोडी येथील कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी जिल्हा समितीच्या वतीने २५ -शिवानंद मिनगीरे, सहायक फेब्रुवारी २०१२ रोजी दोन मुक्त वसाहत स्थापनेसंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनाय (पुणे) चे संचालक यांच्याकडे ४० लाभार्थ्याच्या नावांसह अंतिम प्रस्ताव सादर केला होता

कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडी येथे वसाहत उभारणीसाठी जिल्हाधिकारी महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा सुरू होता. शासनाने दोन मुक्त वसाहतीस मान्यता दिली असून मराठवाड्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी वसाहत ठरली आहे, यामुळे ४० कुटुंबांना पक्की घरे मिळणार असून त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असणारा प्रश्न निकाली निघाला आहे.

५ गुंठे जागेवर २६९ चौ.फु. क्षेत्रफळावर घरकुल बांधकाम...

 वाकोडी येथील दोन्ही मुक्ती वसाहतमधील ४० कुटुंबांना प्रत्येकी ५ गुंठे जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यावर २६९ चौ.फु. क्षेत्रफळाचे घराचे बांधकाम केले जाणार आहे.

यासाठी लाभाथ्र्यांना विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्रधारक असणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र, सन २०२२- २३ वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. योजनेंतर्गत बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे.

सहायक समाज कल्याण आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी गतवर्षी वाकोडी येथे जाऊन जागेची पाहणीही केली होती. तेथील कुटुंबीयांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या होत्या. शासन दरबारी पाठपुरावा वाढल्याने या वसाहतीला मान्यता मिळाली. निधीही मंजूर झाल्याने काही दिवसात कामांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ४० कुटुंबीयांना निवारा मिळणार असल्याने लाभार्थ्यांमधूनही आनंद व्यक्त केला जात आहे.

वसाहतींना मान्यता देण्यात

घरकुलांच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने

वसाहतीत ४०

कुटुंबांना

जारी केलेल्या या निर्णयामुळे मागील अनेक वर्षांपासूनचा ४० कुटुंबांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. असे समाज कल्याण आयुक्त शिवानंद मीनगिरे यांनी महाराष्ट्र 24न्यूज ला 

बोलताना सांगितले