राज्यातील आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ची जोरदार मागणी

राज्यातील आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ची जोरदार मागणी

22 एप्रिल 2026

महाराष्ट्र 24 न्यूज नेटवर्क 

हिंगोली (प्रतिनिधी) – राज्यातील आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला असून ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करावी’ ही प्रमुख मागणी पुढे करत आंदोलन तीव्र केले आहे. या संपामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा कोलमडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आरोग्य सेविका हा घटक ग्रामपातळीवर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. गरोदर महिलांची नोंदणी, तपासणी, लसीकरण, बालकांची काळजी ते १६ वर्षांपर्यंत नियमित आरोग्य सेवा पुरविण्याचे काम आरोग्य सेविका सातत्याने करतात. गरोदरपणापासूनच महिलांना टिटॅनस (TD) लसीचे डोस देणे, हिमोग्लोबिन तपासणी करणे, घरभेटी देऊन आरोग्य स्थितीवर लक्ष ठेवणे अशी महत्त्वाची जबाबदारी त्या पार पाडतात.

प्रसूतीनंतर नवजात बालकांना BCG, पोलिओसह विविध लसी देऊन त्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याचे काम केले जाते. देशाला क्षयरोगमुक्त आणि पोलिओमुक्त करण्यामध्ये आरोग्य विभागाचा मोठा वाटा असून त्यात आरोग्य सेविकांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. त्यानंतरही पेंटाव्हॅलेंटसह विविध लसींचे डोस देऊन बालकांचे १६ वर्षांपर्यंत संपूर्ण लसीकरण पूर्ण केले जाते.

याशिवाय गावामध्ये साथरोग पसरल्यास विशेष शिबिरे आयोजित करून औषधोपचार देणे, नागरिकांचे प्राण वाचवणे अशी जबाबदारीही आरोग्य कर्मचारी पार पाडतात. त्यामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

अशा परिस्थितीत आयुष्याची ५८ वर्षे शासन सेवेत घालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेसाठी जुनी पेन्शन योजना मिळणे हा त्यांचा अधिकार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. वयोमानानुसार शारीरिक व मानसिक क्षमता कमी होत असताना पेन्शनमुळे स्वाभिमानाने जीवन जगता येते, तसेच इतरांवर अवलंबून राहावे लागत नाही, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना आरोग्य सेविका सपना चाटसे यांनी सांगितले की, “आरोग्य सेविका व कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून ग्रामीण भागात सेवा देतात. त्यांच्या कर्तव्याचा विचार करता जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.”

दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यक्षम नेतृत्वाखाली आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी होत असतानाच कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंतही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर तो मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.

सदर संपामुळे प्राथमिक आरोग्य सेवा, लसीकरण मोहिमा व इतर महत्त्वाच्या योजना प्रभावित होण्याची शक्यता असून नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.