हिंगोलीत ज्येष्ठ नागरिकाला न्याय; फसवणुकीने लिहून घेतलेले बक्षीसपत्र न्यायाधिकरणाकडून रद्द
ॲड प्रबुद्ध तपासे
हिंगोली, प्रतिनिधी : वयोमान, निरक्षरता आणि विश्वासाचा गैरफायदा घेत मुलींनी व जावयाने फसवणूक करून स्वतःच्या नावावर करून घेतलेले बक्षीसपत्र 'वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७' अंतर्गत न्यायाधिकरणाने रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा महत्त्वाचा न्यायनिवाडा समोर आला असून, फसवणूक करणाऱ्या अपत्यांना कायद्याचा स्पष्ट इशारा मिळाला आहे.
पेन्शनपुरा (हिंगोली) येथील रहिवासी सटवाजी मारोती शिंदे हे ज्येष्ठ नागरिक असून त्यांना पाच मुली व एक मुलगा आहे. पत्नी कस्तुराबाई शिंदे यांचे २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले. सटवाजी शिंदे यांनी स्वतःच्या कष्टाच्या कमाईतून हिंगोली नगर परिषद हद्दीतील सिटी सर्व्हे क्रमांक १८२६ मधील ४५.१३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची मोकळी जागा खरेदी केली होती.
फसवणूक करून लिहून घेतले बक्षीसपत्र
सटवाजी शिंदे यांना वाचता-लिहिता येत नसल्याचा आणि ते वृद्ध असल्याचा गैरफायदा घेत त्यांच्या दोन मुली आणि जावई उमाकांत सातप्पा नरवणे यांनी संगनमत करून फसवणूक केली. जबरदस्ती व दिशाभूल करून ३० जानेवारी २०२५ रोजी डेबुक क्रमांक ९२०/२०२५ अन्वये संबंधित मालमत्तेचे बक्षीसपत्र एका मुलीच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप अर्जात करण्यात आला होता.
स्वतःच्या घरातूनच हाकलले बाहेर
बक्षीसपत्र करून घेतल्यानंतर दुसऱ्या मुलीने संबंधित घरावर बेकायदेशीर ताबा घेतला. त्यानंतर दोन्ही मुलींनी वृद्ध वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या घरातून बाहेर काढल्याचेही अर्जात नमूद करण्यात आले. स्वतःच्या मालकीचे घर असूनही निवारा व उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याने सटवाजी शिंदे यांना छत्रपती संभाजीनगर येथे नोकरी करणाऱ्या मुलगा मारोती सटवाजी शिंदे याच्याकडे आश्रय घ्यावा लागला. सध्या त्यांचाच मुलगा वृद्ध वडिलांचा सांभाळ करीत आहे.
न्यायासाठी न्यायाधिकरणाचे दार ठोठावले
मुलींकडून झालेल्या कथित अन्यायाविरोधात सटवाजी शिंदे यांनी 'वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७' मधील कलम २३ अंतर्गत न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल करून फसवणुकीने लिहून घेतलेले बक्षीसपत्र रद्द करण्याची मागणी केली.
फसवणूक मान्य; बक्षीसपत्र रद्द
प्रकरणातील कागदपत्रे, युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतर न्यायाधिकरणाने अर्जदाराची फसवणूक झाल्याचे तसेच कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले. त्यानुसार २ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात ३० जानेवारी २०२५ रोजीचे बक्षीसपत्र (डेबुक क्र. ९२०/२०२५) रद्द करून अर्ज मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सटवाजी शिंदे यांना त्यांच्या मालमत्तेवरील हक्क पुन्हा प्राप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय
या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेवर फसवणूक, दबाव किंवा संगनमताने हक्क मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कायद्याचा चांगलाच धडा मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. तसेच 'वरिष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७' अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे.
प्रकरणात मांडली प्रभावी बाजू
या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकांच्या वतीने प्रबुद्ध पी. तपासे यांनी उपविभागीय अधिकारी तथा विभागीय दंडाधिकारी यांच्यासमोर अर्ज दाखल करून अंतिम युक्तिवाद मांडला. त्यांना अॅड. एन. के. शिखरे यांनी सहकार्य केले.
إرسال تعليق