साई एजन्सी, जालना यांच्या निवड प्रक्रियेची आणि विभागीय समन्वयकांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याची उपोषणकर्त्यांची मागणी
हिंगोली | दि. २ ऑक्टोबर २०२६
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे व महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत उपोषणाचा आज पहिला दिवस पूर्ण झाला. मात्र, मागण्या मान्य होऊन त्यावर ठोस कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार उपोषणकर्ते ऋषिकेश सुरज कोरडे यांनी व्यक्त केला आहे.
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी हिंगोली यांच्यामार्फत संबंधित प्रशासनाकडे निवेदन सादर करूनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे २ ऑक्टोबरपासून त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
प्रलंबित प्रकरणांमुळे लाभार्थी आर्थिक अडचणीत
महामंडळाच्या योजनांअंतर्गत स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचा मुद्दा उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. काही प्रकरणे ‘Hold’ वर ठेवली जात असून, त्यामागील नेमकी कारणे लाभार्थ्यांना लेखी स्वरूपात मिळत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.
कर्जाचे नियमित हप्ते भरूनही व्याज परतावा वेळेवर मिळत नसल्यास लाभार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची प्रकरणनिहाय छाननी, स्पष्ट निकष आणि निश्चित कालमर्यादेत निर्णय होणे आवश्यक असल्याची भूमिका उपोषणकर्त्यांनी मांडली आहे.
साई एजन्सी, जालना यांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
उपोषणाच्या पहिल्या दिवशी महामंडळाच्या कामकाजासंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणण्यात आला. महामंडळाशी संबंधित कामकाजासाठी साई एजन्सी, जालना यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कर्मचारी निवड प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित कामासाठी आवश्यक कौशल्य व कार्यक्षमता असलेल्या कर्मचाऱ्यांची निवड झाली आहे का, निवड प्रक्रिया कोणत्या निकषांवर पार पडली आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन कसे केले जाते, याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर विभागातील विभागीय समन्वयक प्रवीण आगवाण यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत आणि कार्यपद्धतीबाबतही उपोषणकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या कामकाजामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला असून, या बाबींची कागदपत्रांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, साई एजन्सी, जालना किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांविषयी उपस्थित केलेले हे आरोप अद्याप स्वतंत्र चौकशीत सिद्ध झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेने निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जाहीर करणे आवश्यक आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
उपोषणकर्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार त्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. IR-I व IR-II योजनांतील प्रलंबित पात्र प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करावा.
२. ‘Hold’ वर ठेवलेल्या प्रकरणांची नेमकी कारणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती लाभार्थ्यांना लेखी द्यावी.
३. LOI प्राप्त पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणांवर नियमानुसार तातडीने कार्यवाही करावी.
४. संपूर्ण महाराष्ट्रात पडताळणीसाठी समान, स्पष्ट व पारदर्शक निकष लागू करावेत.
५. ऑनलाइन कागदपत्र दुरुस्ती व पुनःअपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
६. व्याज परतावा प्रकरणांची सद्यस्थिती आणि प्रलंबिततेची कारणे स्पष्ट करावीत.
७. साई एजन्सी, जालना यांच्या कर्मचारी निवड प्रक्रियेची, निवड निकषांची आणि संबंधित कामकाजाची चौकशी करावी.
८. विभागीय समन्वयक प्रवीण आगवाण यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत व कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी करावी.
९. प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी जबाबदार अधिकारी, निश्चित कालमर्यादा आणि लेखी कार्यवाही आराखडा जाहीर करावा.
मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरूच
उपोषणकर्ते ऋषिकेश सुरज कोरडे यांनी प्रशासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा, अशी मागणी केली आहे. प्रलंबित प्रकरणांवर ठोस निर्णय, पारदर्शक कार्यवाही आणि चौकशीच्या मागण्यांबाबत लेखी उत्तर मिळावे, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सदर आंदोलनाचा पहिला दिवस पूर्ण झाला असला, तरी मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता जिल्हा प्रशासन, महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
उपोषणकर्ते: ऋषिकेश सुरज कोरडे
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, हिंगोली
दिनांक: २ ऑक्टोबर २०२६
टिप्पणी पोस्ट करा