गरोदर मातेला वेळेत रुग्णवाहिका न मिळाल्या प्रकरणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई; वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखली
सीईओ विवेक गायकवाड
महाराष्ट्र24न्यूज नेटवर्क
09जून2026
हिंगोली, प्रतिनिधी : औंढा नागनाथ तालुक्यातील जवळाबाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील १०२ रुग्णवाहिका उपलब्ध असूनही गरोदर महिलेला वेळेत सेवा न मिळाल्याच्या गंभीर प्रकरणात जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर कारवाई केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अक्षय शिवलिंग पुरजळकर यांची पुढील वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरूपी परिणामकारक ठरेल अशा पद्धतीने रोखण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, नालेगाव (ता. औंढा नागनाथ) येथील रहिवासी गरोदर माता मनिषा ओमप्रकाश इंगळे (वय २७) या दिनांक २६ मे २०२६ रोजी दुपारी ३.३५ वाजता पोटदुखीच्या तक्रारीमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जवळाबाजार येथे दाखल झाल्या होत्या. वैद्यकीय तपासणीत त्यांना ANC Month With Polyhydramnios
असल्याचे निदान करण्यात आले. पुढील गुंतागुंत टाळण्यासाठी त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालय, हिंगोली येथे संदर्भित करण्यात आले.
दरम्यान, संबंधित महिलेला रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात गंभीर हलगर्जीपणा झाल्याची बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली होती. रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्याचे कारण सांगून उपचारासाठी पुढे पाठविण्यात टाळाटाळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त केली होती.
चौकशीत धक्कादायक बाबी उघड
चौकशी समितीच्या अहवालात अनेक गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील १०२ रुग्णवाहिकेचा चालक श्री. रंजवे हे दोन दिवसांच्या रजेवर असल्याचे नोंदीत दिसून आले. मात्र, तेच चालक घटनेच्या दिवशी रुग्णवाहिकेत डिझेल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर गेल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे ते रजेवर असताना रुग्णवाहिका चालविण्यास सक्षम होते का, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना कोणतीही माहिती न देता आणि पर्यायी व्यवस्था न करता चालकास रजा मंजूर केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे रुग्णवाहिका उपलब्ध असूनही चालक नसल्यामुळे ती सेवेसाठी वापरता आली नाही.
चौकशी अहवालात आणखी एक गंभीर बाब नमूद करण्यात आली आहे. रुग्णाला संदर्भित करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवर डॉ. पुरजळकर यांची स्वाक्षरी आढळून आली नाही. तसेच प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मारोती केंद्रे हे वरिष्ठांची परवानगी न घेता कर्तव्यावर गैरहजर असल्याचे आणि मुख्यालय सोडल्याचेही निदर्शनास आले.
रुग्णवाहिकेत पुरेसे डिझेल होते
रुग्णवाहिकेचे लॉगबुक तपासल्यानंतर घटनेच्या दिवशी वाहनात सुमारे २८ ते २९ लिटर डिझेल शिल्लक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे डिझेलअभावी रुग्णवाहिका बंद होती किंवा सेवा देऊ शकत नव्हती हा दावा खोटा ठरला. चालकाची पर्यायी व्यवस्था न केल्यानेच गरोदर महिलेला १०२ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देता आली नसल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने नोंदविला आहे.
उपचारादरम्यान नवजात बालकाचा मृत्यू
या संपूर्ण घटनेतील सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे उपचारादरम्यान दिनांक २७ मे २०२६ रोजी पहाटे २.५९ वाजता संबंधित नवजात बालकाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा भंग
चौकशी अहवालाचे परीक्षण केल्यानंतर डॉ. अक्षय पुरजळकर यांनी चौकशीदरम्यान दिलेला खुलासा असमाधानकारक असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाने नमूद केले आहे. तसेच त्यांच्या वर्तनातून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ चा भंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ५ (४) अन्वये डॉ. पुरजळकर यांची पुढील वार्षिक वेतनवाढ कायमस्वरूपी परिणामकारक ठरेल अशा प्रकारे रोखण्याची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच या आदेशाची नोंद त्यांच्या मूळ सेवा पुस्तिकेत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आरोग्य यंत्रणेतील निष्काळजीपणावर प्रशासनाचा कठोर बडगा
गरोदर महिलेला वेळेत रुग्णवाहिका सेवा न मिळाल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याने आरोग्य यंत्रणेतील निष्काळजीपणाबाबत शून्य सहनशीलतेचा संदेश दिला आहे.
إرسال تعليق