आझाद मैदानावरील उपोषणाची शासनाने घेतली दखल; हिंगोलीतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या कारवाईचे आदेश
मुंबई, दि. 28 जुलै २०२६ : हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाची महाराष्ट्र शासनाने दखल घेतली असून, महसूल व वन विभागाने हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने तपासणी करून नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ॲड. प्रज्ञावंत काशिराम मोरे, माजी सचिव, बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, यांनी दि. १५ जुलै २०२६ पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. हिंगोली येथील शासकीय जमिनीवरील कथित अतिक्रमण हटविण्याची मागणी करत त्यांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने सादर केली होती.
या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत महसूल व वन विभागाने दि. १७ जुलै २०२६ रोजी हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठविले आहे. या पत्रामध्ये ॲड. मोरे यांनी दि. २ जुलै २०२६ आणि दि. १७ जुलै २०२६ रोजी सादर केलेल्या निवेदनांचा संदर्भ देण्यात आला असून, संबंधित प्रकरणाची तातडीने नियमानुसार तपासणी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना ॲड. प्रज्ञावंत काशिराम मोरे म्हणाले की, "लोकशाही मार्गाने सुरू केलेल्या संघर्षाची शासनाने अधिकृतपणे दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र जारी करणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, केवळ पत्र काढून प्रश्न संपत नाही. संबंधित शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाविरुद्ध निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत प्रत्यक्ष कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे."
तसेच त्यांनी शासन आणि जिल्हा प्रशासनाला महसूल विभागाच्या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले आहे. शासकीय जमिनीचे संरक्षण करून अतिक्रमण हटवावे तसेच दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
नागरिकांच्या हितासाठी सुरू केलेला हा लढा अंतिम न्याय मिळेपर्यंत सुरूच राहणार असल्याचा निर्धारही ॲड. मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. शासनाच्या निर्देशानंतर आता हिंगोली जिल्हा प्रशासन पुढील काळात कोणती कारवाई करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
إرسال تعليق