मनोज जरांगे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची
महाराष्ट्र24न्यूज नेटवर्क
25 जानेवारी 2024
मुंबई : गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या. मुंबईतील आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी झाली. याचिकेवर हायकोर्टाने सुनावणी करताना मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे.
तसेच आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची तर आहेच शिवाय आझाद मैदानात ५
मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी न देण्याची मागणी सदावर्ते यांनी आपल्या याचिकेतून केली आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि लाखो लोकं शहरात आल्यास काय करायचे हे राज्य सरकार बघेल, असे सांगितले. ज्या मार्गाने मुंबईकडे निघालेत ती शहरे त्यावेळी बंद करावी लागली. आज पुण्यात लोकांना या आंदोलनाचा फार त्रास झाला. शाळा, कॉलेजेस, दुकाने बंद करावी लागली. काही तासांत जरांगे आपल्या ताफ्यासह ठाण्यात पोहचतील. हजारो बैलगाड्या, ट्रॅक्टर शहरात आली तर ट्राफिकची काय अवस्था होईल? असा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद करताना केला.
हजार पेक्षा जास्त लोक येवू शकत नाही हे देखाल कळवण्यात यावे', असे आदेश कोर्टाने दिले.
सदावर्ते यांच्या याचिकेला
उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ उपस्थित होते.
सदावर्तेच्या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी
तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान, गरज वाटल्यास सदावर्तेंना पुन्हा
हायकोर्टात येण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आमच्याकडे अद्याप मनोज
जरांगे किंवा त्यांच्या कुणाकडूनही आंदोलनाची परवानगी मागणारे पत्र आले
नसल्याचे महाधिवक्ता यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले. महाधिवक्ता
म्हणाले की, हजारो लोकं मुंबईच्या दिशेने येत आहेत हे खरे आहे. राज्यात
प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे, पण त्यांना कुठल्याही
प्रकारची परवानगी दिलेली नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही राज्य
सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य तो सारी पावले
उचलायला तयार आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित
राखण्याची जाबाबदारी आहे. आम्ही एखादे पाऊल उचलू आणि त्याचे
विपरित परिणाम झाले?
तर जबाबदारी कुणाची?
हा देखील प्रश्न
असल्याची भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी
मांडली.
إرسال تعليق