हिंगोलीत तीन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई
तिघांची वेतनवाढ रोखली; सीईओ विवेक गायकवाड यांचे कडक आदेश
महाराष्ट्र 24 न्यूज नेटवर्क
हिंगोली, दि. २९ एप्रिल २०२६ :
पाणीटंचाई व घरकुल योजनेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आढावा बैठकीस विनापरवानगी गैरहजर राहिलेल्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर कारवाई करत तीन जणांना निलंबित केले असून, अन्य तिघांची वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांनी ही कारवाई करत शिस्तभंगाविरोधात शून्य सहनशीलतेचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
निलंबित अधिकारी कोण?
बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यामुळे आर. एस. नागरगोजे, डी. आर. राठोड आणि एल. एम. केंद्रे या तीन ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.
वेतनवाढ रोखलेले अधिकारी
याशिवाय डी. एम. केंद्रे, एम. एच. मरकड आणि बी. डी. चव्हाण या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बैठकीकडे दुर्लक्ष महागात
पंचायत समिती हिंगोली येथे दि. २८ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता तालुक्यातील पाणीटंचाई व घरकुल योजनेच्या आढाव्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उपस्थित राहण्याच्या स्पष्ट सूचना सर्व संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता बैठकीस गैरहजेरी लावल्याचे समोर आले.
या अनुपस्थितीमुळे संबंधित ग्रामपंचायतींमधील पाणीटंचाईची स्थिती तसेच विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेता आला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकाराला गंभीर स्वरूपाचे शिस्तभंग मानले आहे.
नियमांचा भंग; तात्काळ कारवाई
गैरहजर अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ तसेच (शिस्त व अपील) नियम १९६४ चा भंग केल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. सीईओ विवेक गायकवाड यांनी अधिकाराचा वापर करून संबंधितांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले.
निलंबन काळातील अटी
निलंबित अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती हिंगोली येथे निश्चित करण्यात आले असून, संबंधितांना पूर्वपरवानगी शिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच निलंबन काळात त्यांना वेतनाच्या ५० टक्के इतका निर्वाह भत्ता देण्यात येणार असून, कोणताही खाजगी व्यवसाय किंवा नोकरी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
तपासणी व दोषारोपपत्राची तयारी
गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित आदेश तात्काळ बजावण्यास सांगण्यात आले असून, निलंबित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातील दप्तर तपासणी करून विविध योजनांची पडताळणी केली जाणार असून, त्यानंतर दोषारोपपत्र सादर करण्यात येणार आहे.
प्रशासनाचा कडक इशारा
पाणीटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावर कोणतीही हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नाही, असा ठाम इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
إرسال تعليق