तीन वर्षांपूर्वीच्या बैठकीचा विसर; निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली
कोळी महासंघाची शासनाकडे तातडीची मागणी
महाराष्ट्र 24 न्यूज नेटवर्क
17 जून 2026
हिंगोली : अनुसूचित जमातीतील बांधवांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती. या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले होते; मात्र तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही त्या निर्णयांची अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत शासनाने अद्याप परिपत्रक जारी न केल्याने कोळी समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोळी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून संबंधित परिपत्रक तातडीने काढण्याची मागणी केली आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार होती. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, शासनाच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे.
कोळी समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यातही अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे.
मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनावर युवा जिल्हाध्यक्ष गणेश मोरे यांच्यासह सुनील मुदीराज, रमेश मोरे, सुरेश मोरे, कामाजी घोरपडे, सखाराम वाघमारे, देवीदास टाके आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शासनाने त्वरित निर्णय घेत परिपत्रक काढावे, अन्यथा पुढील आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
إرسال تعليق