स्वच्छतागृहे मोफत झाली; पण स्वच्छतेचा प्रश्न अद्याप कायम – प्रवाशांकडून नाराजी
महाराष्ट्र 24 न्यूज नेटवर्क
हिंगोली, दि.5जून2026 – राज्यातील बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था हा अनेक वर्षांपासूनचा गंभीर प्रश्न आहे. प्रवाशांना अत्यंत गरज असूनही स्वच्छतागृह वापरणे टाळावेसे वाटते, मात्र नाईलाजास्तव त्यांचा वापर करावा लागतो. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे अस्वच्छता, देखभालीचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांचा उर्मटपणा असल्याची तक्रार प्रवाशांकडून सातत्याने केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य परिवहन मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत दिनांक १ जूनपासून बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे प्रवाशांसाठी मोफत केली आहेत. या निर्णयामुळे प्रवाशांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, विशेषतः महिलांना याचा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे यांच्या पुढाकारातून या प्रश्नाला चालना मिळाली. दिनांक ४ मार्च रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सुरक्षेसंदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत स्वच्छतागृहांच्या समस्येवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बस तिकिटावर दोन रुपयांचा अधिभार लावून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था कंत्राटदारांकडून काढून महामंडळामार्फत चालविण्याचा निर्णय जाहीर केला.
पूर्वी स्वच्छतागृह वापरासाठी कंत्राटदारांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जात होते. सुट्टे पैसे नसल्यास प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत होता. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांकडे डिजिटल व्यवहाराची सुविधा नसल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत होती. मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतागृहाची गरज अधिक असताना अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या.
१ जूनपासून स्वच्छतागृहे मोफत झाल्याने या त्रासातून काही प्रमाणात सुटका झाली असली, तरी स्वच्छतेचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी नियमित साफसफाई होत नसल्याने दुर्गंधी व अस्वच्छता कायम आहे. त्यामुळे "मोफत सुविधा" या निर्णयाचा खरा उद्देश साध्य होण्यासाठी स्वच्छतेवर तितकेच लक्ष देणे आवश्यक असल्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
स्वच्छतागृहांची नियमित देखभाल, वेळोवेळी तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित केल्यासच ही योजना प्रभावी ठरेल, असे मत शिवशक्ती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा सौ. लीना जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रवाशांना सन्मानजनक आणि स्वच्छ सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाने केवळ निर्णय न घेता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
إرسال تعليق